- ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक अधिकार
नई दिल्ली, 30 जून । विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम-जी) अधिनियम बुधवार से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
अधिनियम के देशव्यापी क्रियान्वयन से पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी वक्तव्य में कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
रोजगार की गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और मजबूत होगी, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी।"
उन्होंने कहा कि देशभर में अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इससे अधिनियम लागू होने के पहले दिन से रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखने में मदद मिलेगी।
सरकार ने नए ढांचे में निर्बाध बदलाव सुनिश्चित किया है। पहले से चल रहे सभी कार्य जारी रहेंगे। जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे, ताकि रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न आए।
इस अधिनियम में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक मजबूत किया गया है। इसके तहत टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संरक्षण, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, विभिन्न सरकारी योजनाओं का बेहतर समन्वय तथा प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शी व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है।
वीबी-जी राम-जी अधिनियम का लागू होना ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ेंगे, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सशक्त ग्रामीण भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी।
2 जुलाई को आंध्र प्रदेश में होगा वीबी- जी राम जी (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम का कार्यक्रम
विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी
अधिनियम,
2025 का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के
ओबुलावरिपल्ले मंडल के मुक्कावरिपल्ली गांव में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय
ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मिशन का
शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री कोनिडाला पवन कल्याण, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर
पेम्मासानी एवं कमलेश पासवान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम
के दौरान लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे, वीबी-जी राम-जी मिशन का औपचारिक शुभारंभ होगा, जागरूकता फिल्म प्रदर्शित की जाएगी तथा मिशन पर
आधारित ऑप-एड लेखों के संकलन का भी विमोचन किया जाएगा।
